जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश जनलोकपाल आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेका एक व्यक्ति हत्या अभियोगमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका रहेको खुलेपछि उक्त नियुक्ति विवादमा परेको छ।

प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले जेठ १२ गते प्रदेश जनलोकपाल आयोगको सदस्यमा महोत्तरीको औरही नगरपालिका–७ निवासी सञ्जीव कुमार झा र औरही नगरपालिका–८ निवासी कुमारी सुजाता विमललाई नियुक्त गर्नुभएको थियो।

सदस्यमा नियुक्त झा महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका–२ का तत्कालीन वडाध्यक्ष मुकेश यादवको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका व्यक्तिमध्ये एक रहेको जनाइएको छ। उनी पुर्पक्षका लागि कारागारमा बसेपछि हाल साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्।

वडाध्यक्ष यादव २०८१ भदौ ९ गते बिहान जलेश्वर–बर्दिबास सडकखण्डअन्तर्गत बर्दिबास नगरपालिका–८ स्थित एक कल्भर्ट नजिक आफ्नै मोटरसाइकलसहित मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। घटनापछि हत्या भएको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता–कार्यकर्ताको दबाबपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) समेतको संलग्नतामा गरिएको अनुसन्धानका क्रममा झा र दिलीप मण्डललाई हत्या अभियोगमा पक्राउ गरिएको थियो। त्यसपछि महोत्तरी जिल्ला अदालतले दुवैलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको थियो।

हत्या अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका झालाई नेकपा (एमाले) निकट मानिने र पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको पक्षबाट सिफारिस गरिएको बताइएको छ। यद्यपि पूर्वमुख्यमन्त्री यादवले सदस्य पदका लागि प्राप्त निवेदनमध्ये योग्य देखिएकाले झाको नाम सिफारिस गरिएको दाबी गर्नुभएको छ।

प्रदेश जनलोकपाल आयोगसम्बन्धी ऐनमा उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्तिलाई मात्र आयोगमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।

उता, प्रदेश जनलोकपाल आयोग तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयलाई लिएर मधेस प्रदेशसभामा विवाद चर्किएको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रदेशसभा सदस्य सञ्जयकुमार यादवले आयोगका सदस्य नियुक्तिका लागि गठित समितिमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता रहने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अल्पमतमा रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले एकलौटी रूपमा नियुक्ति गरेको आरोप लगाउनुभएको छ।

उक्त विषयलाई लिएर जसपा नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सदस्यहरूको नियुक्ति खारेज गर्न तथा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। विवादका कारण पछिल्ला दिनहरूमा प्रदेशसभा बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन।